بخشنامه ای نارس برای کشاورزان بدهکار
- شناسه خبر: 1183
- تاریخ و زمان ارسال: 17 شهریور 1402 ساعت 23:17
- منتشرکننده: مدیریت
اعظم محمودآبادی / بخشنامه بخشودگی جرایم و امهال وام های کشاورزی ۱۴۰۲ در خراسان جنوبی قابلیت اجرا ندارد، اما شاید نمایندگان مجلس بتوانند با حذف واژه اصل از این بخشنامه برای اجرایی شدن آن کمک حال کشاورزان باشند.
در فروردین ماه امسال بخشنامه ای از سوی بانک مرکزی صادر و به بانک ها ابلاغ شد که بر اساس آن بانک های عامل موظف شدند تا نسبت به امهال وام های کشاورزان آسیب دیده از حوادث غیر مترقبه از جمله عواقب خشکسالی اقدام کنند.
در بخشنامه بخشودگی جرایم و امهال وام های کشاورزی ۱۴۰۲ ذکر شده که اصل تسهیلات کشاورزان آسیب دیده تا سقف ۳ هزار میلیارد تومان می تواند امهال شده و سود و کارمزد و جریمه دیرکرد وام آنها از سوی بانک وام دهنده مشمول بخشودگی خواهد شد. اما این بخشنامه قابلیت اجرا نداشته و تنها یک وعده توخالی برای کشاورزان بوده است.
واقعیت هایی که دیده نمیشود
بخش کشاورزی یکی از ارکان مهم اقتصاد بوده که رشد و استقلال کشور تا حد زیادی به آن وابسته است در نتیجه به فعالان این بخش تسهیلاتی با سود مناسب اعطا می شود تا قادر به کشت و کار و رونق بخشیدن به این حوزه باشند و پس از برداشت محصول و کسب درآمد اقدام به بازپرداخت وام دریافتی کنند.
وام های کشاورزی در طرح های مختلف از سوی بانک های عامل و با مهلت بازپرداخت متفاوت به کشاورزان اعطا می شوند. طی سال های گذشته نیز این روند به شکل های مختلف از جمله طرح معروف دامدار کارت به تعداد زیادی از فعالان حوزه دامداری و کشاورزی پرداخت شد. اما با توجه به شرایط اقتصادی موجود و البته ناخنخشکی آسمان به ویژه در خراسان جنوبی تعداد زیادی از وام گیرنده ها موفق به پرداخت اقساط خود در زمان مناسب نشدند.
بحران خشکسالی در بعضی استان ها به حدی بغرنج شده که این استانها جزو استان های ردیف اول جدول غبار خیزی کشور طی دو سال اخیر معرفی شده است.
در تلاطم کم بارانی و غبارخیزی، کمبود علوفه مرتعی و دولتی، خرید های تضمینی دست و پا شکسته، افزایش ۳ تا ۵ برابری کود، سم، جو و دیگر آذوقه شرایط را تا جایی پیش برد که تعداد زیادی از دامداران مجبور به کاهش تعداد دام و کشاورزان نیز به امید شرایط بهتر زمین کشاورزی را رها کرده به حاشیه شهرها مهاجرت کردند. اوضاع از آنچه بود بدتر شد. وام هایی که برای رونق کسب و کار از سوی بانک پرداخت شده بود در زمان سررسید با جیب خالی دامداران و کشاورزان به لیست مشکوک الوصول ها سرازیر شد و دامداری که سال گذشته دامدار کارت گرفته بود امسال نه تنها گره ای از کارش را باز نکرد بلکه او را دامدار بدهکار و بی کار کرد. در این بحبوحه خبر صدور بخشنامه امهال وام های کشاورزی در ۶ فروردین ماه سال جاری بارقه امیدی در دل کشاورزان به وجود آورد. بخشنامه ای که در آن تاکید شده، امهال وام های کشاورزی در سال ۱۴۰۲، تا سه سال امکان پذیر خواهد بود.
بخشنامه امهال وام کشاورزان غیر قابل اجراست
در بخشنامه امهال وام های کشاورزی ذکر شده تاریخ دریافت وام باید از سال ۱۳۹۴ تا پایان سال ۱۴۰۲ باشد و در این صورت تمدید بازپرداخت از سوی بانک امکان پذیر خواهد بود.
علاوه بر این سود و کارمزد و جریمه دیرکرد این وام ها طبق بخشنامه ذکر شده از سوی بانک های عامل مشمول بخشودگی خواهد شد.
اما با گذشت ۶ ماه از سال نه تنها این بخشنامه اجرایی نشد بلکه نامه های اخطار بانک با لحنی تند یکی پس از دیگری به دست کشاورزان و دامداران و ضامن آنها می رسد.
به گفته یک دامدار در بخشی از این اخطاریه آمده است: «پرونده شما برای واگذاری به بخش خصوصی آماده شده است چنانچه مایل به تحمل خسارت مادی و معنوی ناشی از اجرای این امر قانونی نمی باشید،خواهشمند است ظرف یک هفته که موعد مقرر برای ارسال پرونده است جهت تسویه حساب بدهی خود اقدام کنید.»
حتی برخی از کارمندان بانکها نسبت به وجود این بخشنامه اظهار بی اطلاعی کرده و یادآوری می کنند که هر چه زودتر تمامی دامداران و کشاورزان وام های معوق خود را تسویه کنند.
درد به استخوان رسیده است و دامداران و کشاورزان دست به دامان تشکل ها و مسئولان می شوند
مسعود رضا بندگی عضو کمیسیون کشاورزی اتاق اصناف در این باره به خبر نگار بشارت نو گفت : با توجه به اینکه در متن این بخشنامه اصل تسهیلات تا سقف ۳۰ هزار میلیارد ریال مورد عمل است، و این مبلغ فقط یک درصد از ذی نفعان و خسارت دیدگان بخش کشاورزی را پوشش می دهد. بنابراین باعث بروز نارضایتی قشر زیادی از کشاورزان خسارت دیده از حوادث غیر مترقبه به ویژه خشکسالی های اخیر علی الخصوص در شهرستان طبس خواهد شد.
وی ادامه داد: از این مسئول کشوری خواسته ایم تا هر چه سریع تر این موضوع پیگیری شود، البته پیگیری برای اجرای این بخشنامه قبل تر از این نیز انجام، اما تاکنون هیچ نتیجه ای حاصل نشده است.
بندگی در این باره توضیح می دهد: از شرایط امهال وام های کشاورزی ۱۴۰۲ می توان به بخشودگی سود و کارمزد و جریمه دیرکرد این وام ها اشاره کرد، همچنین بخشنامه بانک مرکزی با استناد به مفاد بند ۲ تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ بانک های عامل را موظف کرد، تا نسبت به امهال وام های کشاورزان آسیب دیده از حوادث غیر مترقبه اقدام کنند.
وی ادامه می دهد: در بخشنامه بخشودگی جرایم و امهال وام های کشاورزی ۱۴۰۲ ذکر شده که اصل تسهیلات کشاورزان آسیب دیده تا سقف ۳ هزار میلیارد تومان می تواند امهال شده و سود و کارمزد و جریمه دیرکرد وام ایشان از سوی بانک وام دهنده مشمول بخشودگی شود.
وی گفت: نامه ای به نمایندگان عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی ارسال و پیشنهاد شد: مبلغ ۳ هزار میلیارد تومان را برای بخشودگی سود و کارمزد و جریمههای دیرکرد در نظر گرفته و علاوه بر اصلاح تبصره ذی نفعانی که قبلا یک بار از قوانین مجلس شورای اسلامی و مصوبات هیئت وزیران در سنوات گذشته استفاده کردند نیز از مزایای این تبصره بهره مند شوند./🔴 منتشر شده در شماره 3170 روزنامه بشارت نو مورخ 1402/06/18