تصویب «تعطیلی شنبه ها» در مجلس
- شناسه خبر: 8215
- تاریخ و زمان ارسال: 30 اردیبهشت 1403 ساعت 11:59
- منتشرکننده: بشارت آنلاین
اگر شورای نگهبان تایید و ابلاغ شود، اول هفته آخر هفته می شود:
تصویب «تعطیلی شنبه ها» در مجلس
پس از ماه ها بحث و گفتگو میان مخالفان و موافقان، سرانجام گزارش کمیسیون اجتماعی درباره لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری (افزایش تعطیلات آخر هفته) در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت و با موافقت نمایندگان، تعطیلی شنبهها تصویب شد. موافقان این طرح که اغلب فعالان اقتصادی بودند تعطیلی پنجشنبه و جمعه در ایران در کنار تعطیلی شنبه و یکشنبه در اغلب کشورهای جهان را باعث قطع ارتباط با اقتصاد جهانی و ضررهای بسیار مالی و اقتصادی می دانستند اما در مقابل مخالفان تعطیلی شنبه ها، تعطیلی یهودیان در روز شنبه و برخی عادت های مذهبی ایرانیان در روز پنجشنبه را به عنوان دلایل مخالفت خود عنوان می کردند. در یک مورد نیز یکی از مخالفان تعطیلی شنبه ها گفته است: تعطیلی پنجشنبه ها نقش موثری در فرزندآوری دارد!
به هرحال در نشست علنی مجلس، تعطیلی شنبهها با ۱۳۶ رای موافق، ۶۶ رای مخالف، ۳ رای ممتنع از مجموع ۲۱۵ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رسید. در این مصوبه آمده است: «تمامی دستگاههای اجرایی اعم از ستادی و استانی به استثنای واحدهای نظامی، انتظامی و امنیتی و بخش عملیاتی واحدهای خدمترسانی از قبیل بیمارستانها، مراکز بهداشتی و درمانی، مراکز بهزیستی، بانکها و اماکن ورزشی موظفند ساعات کار خود را در پنج روز هفته از روز یکشنبه تا پنجشنبه تنظیم نمایند. فهرست کامل بخش عملیاتی واحدهای خدماترسانی موضوع این تبصره ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون توسط سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران میرسد.»
اسماعیلی، رییس کمیسیون اجتماعی مجلس در این باره گفت: اگر شورای نگهبان طی ۱۰ روز آینده مصوبه مجلس مبنی بر افزایش تعطیلات هفتهها را تایید و رییس مجلس ابلاغ کند، تعطیلی شنبهها باید از اواخر خرداد امسال اجرایی شود. پیش از این در نشست علنی گزارش کمیسیون اجتماعی مجلس، «تعطیلی جمعه و شنبه» به عنوان تعطیلات پایان هفته آمده بود که نمایندگان با ۷۵ رای موافق، ۱۳۲ رای مخالف و ۵ رای ممتنع از مجموع ۲۱۷ نماینده حاضر در جلسه با این پیشنهاد مخالفت کردند. البته لازم به ذکر است که ضمانت اجرایی این مصوبه، به تصمیم شورای نگهبان بستگی دارد؛ بنابراین، باید منتظر ماند و دید، نظر شورای نگهبان در این زمینه چیست؟
اسماعیلی درخصوص اینکه مطرح میشود برای تعطیلی شنبهها از دفتر مقام معظم رهبری استعلام گرفته شده است، گفت: من نه تائید و نه رد میکنم من هم به صورت مستقیم نگفتم که از دفتر رهبر معظم انقلاب در مورد این موضوع استعلام گرفتیم یا دفتر ایشان با تعطیلی شنبهها موافقت کردند. باتوجه به گزارشی که یکی از موافقین تعطیلی شنبه در صحن علنی داشتند به نقل از ایشان ما در مجلس شاهد بودیم که این بحث را داشتند و گفتند مراجع کتباً نامه دادند و ما هم اعلام کردیم ۳ مرجع موافقت کردند.
وی تاکید کرد: البته موافقت بدین معنا که منعی بر حرمت عدم تعطیلی شنبه ندارند نه این که موافق یا مخالف باشند و یا کار کارشناسی تخصصی کنند بلکه میگویند از نظر شرعی اگر شنبه تعطیل شود هیچ گونه اقدام حرامی انجام نشده است و بحث اول را اینگونه از دوستان شنیدیم.
اسماعیلی بیان کرد: مجلس به موضوع رأی داده است و تبدیل به قانون شده است. مجلس محل تضارب آرا است. نباید همدیگر را متهم و دوقطبی اقتصاد و ایدئولوژی را راه بیندازیم که کشور آسیب ببیند. بر اساس جلسات با اقتصاددانان و کارشناسان به این نتیجه رسیدیم که تعطیلی شنبه بیشتر به نفع معیشت مردم خواهد بود.
کاهش ساعت کاری کارمندان دولت
در ماده ۸۷ این مصوبه آمده است: ساعات کار کارمندان دستگاههای اجرایی ۴۰ ساعت در هفته است و ترتیب و تنظیم ساعات کار ادارات به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و تصویب هیاتوزیران تعیین میگردد. تغییر ساعت کار کارمندان با رعایت سقف مذکور و در چارچوب دستورالعمل پیشنهادی سازمان اداری و استخدامی کشور -که به تصویب هیات وزیران میرسد- برعهده نهادهای ذیربط میباشد. میزان ساعات تدریس معلمان و اعضای هیات علمی از ساعات موظف در طرحهای طبقهبندی مشاغل ذیربط تعیین خواهد شد.
همچنین براساس تبصره یک، کارمندان میتوانند با موافقت دستگاه اجرایی، ساعات کار خود را تا یکچهارم ساعت کار روزانه حداکثر (۱۰) ساعت در هفته تقلیل دهند؛ میزان حقوق و مزایا نحوه محاسبه سوابق خدمت این قبیل کارمندان متناسب با ساعات کار آنان تعیین خواهد شد. در تبصره چهارم نیز آمده است: در تمامی قوانین و مقرراتی که از مبنای ۴۴ ساعت کار در هفته و ۱۷۶ ساعت کار در چهار هفته متوالی استفاده شده است، نظیر قانون کار مصوب 29/۰۸/1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات و الحاقات بعدی از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون به ترتیب به ۴۰ ساعت در هفته و ۱۶۴ ساعت کار در چهار هفته متوالی اصلاح میشود و کاهش ساعات کاری، موجب کاهش حقوق و دستمزد و مزایای قانونی کارکنان و کارگران موضوع این تبصره نمیگردد، اجرای حکم این تبصره درخصوص دستگاههایی که مستقیم تحتنظر مقام معظم رهبری است، منوط به اذن معظمله است.