توزیع شیر رایگان در مدارس؛ وظیفه ای که عملی نشده است!
- شناسه خبر: 2566
- تاریخ و زمان ارسال: 9 آبان 1402 ساعت 22:07
- منتشرکننده: مدیریت
یگانه شوق الشعراء/ وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه توزیع شیر در مدارس سراسر کشور به زودی آغاز می شود، گفت: «این هدیه مهر ماه رئیس جمهور است و عملی می شود.» وی در خصوص توزیع شیر در مدارس هم گفت: «توزیع شیر رایگان در مدارس چندین سال بود که اجرا نمیشد، اما امسال این اقدام را به عنوان هدیه مهر از رئیس جمهور دریافت کردیم و با وجود اینکه تاکنون تحقق نیافته است، اما به زودی محقق میشود و دانش آموزان سراسر کشور شیر رایگان دریافت خواهند کرد.»
سخنان وزیر آموزش و پرورش با انتقادهایی روبرو شد. کاربری در یکی از صفحات مجازی نوشت: «آقای وزیر! توزیع شیر در مدارس کشور وظیفه دولت است یا هدیه رئیس جمهور به دانش آموزان؟ آموزش از اصلی ترین وظایف دولت در سراسر جهان به حساب می آید. سال هاست که دولت ها در این حوزه به وظایف خود عمل نمی کنند و امروز کار به جایی رسیده است که دولت انجام وظیفه خود در زمینه توزیع شیر را هدیه و هبه تلقی می کند.»
ماجرای توزیع شیر در مدارس با زیرپوشش قرار دادن حدود ۱۰هزار دانشآموز در سال۷۹ آغاز شد و براساس این طرح، ۷۰ نوبت شیر در طول سال تحصیلی در میان دانشآموزان توزیع میشد اما بهمرور از میزان توزیع شیر در مدارس کاسته شد و درنهایت در سال۹۶ بهدلیل کمبود منابع اعتباری و تامین نشدن اعتبارات، این طرح متوقف شد. درپی توقف ۶ساله طرح، در دولت سیزدهم و در روند بررسی برنامه هفتم توسعه، کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی طرح توزیع شیر در مدارس کشور به برنامه اضافه و این موضوع مصوب شد. پس از تصویب طرح در مجلس، رضامراد صحرایی، وزیر آموزش و پرورش ۲۹شهریور در جلسه هیات دولت و در جمع خبرنگاران از اجرای این مصوبه در سال تحصیلی جدید خبر داد و گفت: «امسال ٢بار در هفته در همه مدارس مقطع ابتدایی سراسر کشور شیر توزیع میشود.» البته بشارت نو در پیگیری های خود از مدارس متوجه شده است که تا امروز یعنی اواسط آبان ماه هنوز در مدارس شیری به دست دانش آموزان نرسیده است. رضا مراد صحرایی جامعه هدف اجرای این طرح را دانشآموزان مقطع ابتدایی سراسر کشور اعلام کرد و گفت: «شیر ٢روز در هفته و فقط برای دانشآموزان ابتدایی توزیع میشود. همچنین برای جبران آن مقداری از شیر که از آغاز سال تحصیلی در تعدادی از مدارس کشور توزیع نشده، با افزایش روزهای توزیع شیر از ٢ روز به ٣روز در برخی هفتهها سهمیه این مدارس کاملا داده میشود.»
آخرین چهارشنبه ماه سپتامبر هر سال از سوی سازمان جهانی غذا (فائو)، روز جهانی شیر مدرسه نامگذاری شده است تا دانشآموزان در کلاسهای درس این کمبود مهم تغذیهای را جبران کنند. لذا اهمیت مصرف شیر برای رشد و سلامت دانش آموزان غیر قابل انکار است. اما وضعیت آموزش و پرورش در کشور به نظر چنان بغرنج است که برای توزیع شیر در مدارس بشارت و نوید داده می شود. کارشناسان معتقدند این نگاه منت مابانه به آموزش و پرورش بسیار خطرناک است و می تواند آینده کشور را تحت تاثیر خود قرار بدهد. حتما مسئولین می دانند که دانش آموزان آینده ساز کشور هستند و عدم توجه به آنها به منزله عدم توجه به آینده کشور است.
طرح شیر مدارس در سایر کشورها
بر اساس گزارشها، توزیع شیر مدارس در دنیا قدمتی بیش از ۱۰۰ سال دارد. طرحی که در بسیاری از کشورها از سالهای قبل آغاز شده و تاکنون نیز ادامه دارد و در برخی کشورهای دیگر نیز یا متوقف شده یا هنوز به مرحله اجرا در نیامده است. سال ۱۳۳۶ کارخانه صنعتی شیر و فرآوردههای لبنی با همکاری یونیسف جهت تولید شیر مدرسه در کشور احداث شد. در سالهای ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۷ برنامه تغذیه رایگان مدارس شامل شیر و پنیر اجرا شد و در سال ۱۳۷۹ نیز برنامه شیر مدارس به طور آزمایشی انجام و سال ۱۳۸۰ این برنامه برای کلیه مقاطع تحصیلی در سراسر کشور به اجرا درآمد اما در نهایت در اواخر دهه ۸۰ به دلیل برخی مشکلات از جمله تامین منابع این طرح متوقف شد.
در کشورهایی دیگر نیز تاریخچه توزیع شیر رایگان در مدارس قدمتی بیش از ۱۰۰ سال دارد. این طرح در انگلستان از سال ۱۹۲۰ میلادی، در آمریکا از سال ۱۹۴۰ و در اروپا از سال ۱۹۷۵ اجرا شد و در حال حاضر نیز در حدود ۱۰۰ کشور این طرح اجرا میشود که این کشورها شامل انگلستان، چین، ژاپن، استرالیا، فرانسه، ایتالیا، آمریکا، کانادا، ترکیه، روسیه، ایران، عربستان، امارات، آلمان، پاکستان، اسپانیا، کره جنوبی، آفریقای جنوبی، کنیا، نروژ، هند و …است .بر اساس این گزارش به طور مثال در کشور چین ۲۷ میلیون دانش آموز در رده سنی ۶ تا ۱۵ سال از سال ۲۰۰۰ تاکنون تحت پوشش شیر مدارس هستند. در انگلستان ۱.۵ میلیون دانش آموز در رده سنی صفر تا ۱۸ سال تحت پوشش این برنامه هستند و از سال ۱۹۲۰ آغاز و تاکنون ادامه دارد. در ترکیه شش میلیون دانش آموز تحت پوشش توزیع شیر رایگان در مدارس هستند و این طرح از سال ۲۰۱۲ در این کشور آغاز شده و تاکنون نیز ادامه دارد.
فرار رو به جلوی مسئولین
محمدرضا نیک نژاد، کارشناس آموزشی پیرامون سخنان وزیر آموزش و پرورش مبنی بر توزیع شیر به عنوان هدیه رئیس جمهور به دانش آموزان به خبرنگار اجتماعی بشارت نو گفت: «این نحوه صحبت، نگاه فراگیری در میان مسئولین سیاسی و اجرایی کشور است. متاسفانه مسئولین نگاه منت مابانه به آموزش و پرورش دارند اما این نگاه بسیار آزاردهنده و غلط است. آموزش و پرورش جزو وظایف ذاتی دولت هاست؛ دولت در سه حوزه آموزش، امنیت و درمان وظیفه دارد. اگر دولت ها نتوانند به این سه وظیفه خود عمل کنند اصلا دیگر نقشی ندارند. دولت صندوق پس انداز نیست که منابع ملی به وسیله آن ذخیره شود. این نگاه مسئولین یک نوع فرار رو به جلو است اصلا هدیه چه معنایی دارد؟ این وظیفه دولت است که در مدارس شیر توزیع کند. الان در کشورهای جهان حتی در کشورهای در حال توسعه آموزش و پروش بسیار دارای اهمیت است. در کشوری مانند ژاپن دولت برای خود این وظیفه را تعیین کرده است که به دانش آموزان یک وعده غذای گرم بدهد. چون دانش آموزان از لایه های مختلف اجتماعی و اقتصادی هستند و همه توانایی استفاده از غذای خوب و حتی متوسط را ندارند.»
توزیع تغذیه در مدارس پیش از انقلاب و حتی زمان جنگ هم انجام می شد
وی در ادامه گفت: «در برخی از کشور های پیشرفته به دانش آموزان تغذیه داده می شود. توزیع تغذیه در مدارس پیش از انقلاب در کشور ما شروع شد و حتی در دوره جنگ این کار تا چندین سال ادامه پیدا کرد. اما کم کم متاسفانه با یک نگاه صرفه جویانه این هزینه ها از بین رفت. ما نیز به عنوان شهروندان، رسانه، کارشناس، معلم و خانواده گام به گام به عقب رفتیم و دولت در این زمینه جسورتر شد. اوضاع به صورتی است که الان بسیاری از مدارس اصلا سرانه دانش آموزی دریافت نمی کنند علی رغم اینکه ادعا می شود این سرانه به مدارس پرداخت می شود. اختصاص سرانه دانش آموزی برای رسیدگی به نیازهای مدرسه است. الان طبق آماری که اعلام شده رقم این سرانه سالانه برای هر دانش آموزان حدود 2 میلیون تومان است. حتی اگر این سرانه به مدارس داده شود نیز تاثیری ندارد. من در مشاهدات خود متوجه شده ام که این سرانه پرداخت نمی شود و پرداخت هزینه ها به خانواده ها برون سپاری شده است. از نگاه تهیه یک غذای مختصر برای دانش آموزان ما به هدیه شیر به دانش آموزان رسیده ایم.
وظیفه دولت، خرج کردن برای آموزش و پرورش است
وی افزود:این وظیفه دولت است که در زمینه آموزش و پرورش هزینه کند. از دوران دولت سازندگی یک نگاه پولی سازی ایجاد شد و مدارس پولی را تعریف کردند. مدارس غیر دولتی پایه گذاری شد که باری از دوش آموزش و پرورش برداشته شود و بین این دو نوع مدرسه رقابت ایجاد شود. در صورتی که اصلا ایجاد رقابت در آموزش و پرورش منجر به دستاورد های بزرگ نمی شود. این حرکت گام به گام شکل گرفته است و برای هل دادن دانش آموزان و خانواده ها به سمت مدارس پولی، دولت ها آرام آرام از انجام وظایف خود در این حوزه فاصله گرفتند. امروز ما به وضعی رسیده ایم که خانواده های متوسط رو به بالا ترجیح می دهند فرزندان خود را در انواع و اقسام مدارس پولی ثبت نام کنند. این نگاه آرام آرام به جایی رسیده است که امروز وزیر آموزش و پروش توزیع شیر در مدارس را هدیه رئیس جمهور می داند.»
وعده های بدون عمل
در ادامه نرگس ملک زاده از دیگر کارشناسان آموزشی نیز به بشارت نو گفت: «سال هاست که وعده داده می شود که در مدارس شیر توزیع می شود اما به مرحله عمل نمی رسد. فقط مسئولان فضای رسانه را مدیریت می کند. اول سال اعلام شد که شیر در مدارس توزیع می شود اما تا امروز که آبان ماه است ما ندیدیم که در مدارس شیر توزیع شود. آنقدر در حوزه آموزش و پرورش از سمت مسئولین کوتاهی وجود دارد که وقتی خدمات نیز ارائه می دهند آن را لطف می دانند. در صورتی که باید این پرسش مطرح شود که چرا در این سال ها شیر در مدارس توزیع نشده است؟ آنقدر دیوار آموزش و پرورش در زمینه تخصیص اعتبار کوتاه است که وقتی بودجه خود آموزش و پرورش به آن اختصاص داده می شود از عبارات لطف و هدیه استفاده می شود. دولت سیزدهم فضای رسانه را بسیارخوب مدیریت می کند در صورتی که باید به وظایف خود در حوزه آموزش و پرورش عمل کند. اول سال اعلام شد که سرانه به حساب مدارس واریز می شود ولی تا امروز ما شاهد پرداخت سرانه دانش آموزان نبوده ایم.»🔴 منتشر شده در شماره 3211 روزنامه بشارت نو مورخ 1402/08/10