خداحافظی با وکلای مستقل و شجاع
- شناسه خبر: 1613
- تاریخ و زمان ارسال: 3 مهر 1402 ساعت 21:50
- منتشرکننده: مدیریت
یگانه شوق الشعرا / «تلاش نمایندگان مجلس یازدهم برای محدود کردن اختیارات و تغییر ماهیت کانونهای وکلای دادگستری» گلایه ای است که این روزها توسط وکلا و کانون های وکلای دادگستری کشور مطرح شده است. بر اساس مصوبه 29 مرداد 1402 مجلس، کانون وکلا ملزم به تبعیت از مصوبات هیأت مقررات زدایی وزارت اقتصاد میشود و صدور و ابطال “پروانه وکالت” صرفاً از طریق درگاه ملی مجوزها صورت خواهد پذیرفت. این اتفاق درحالی رخ میدهد که روز ۱۶ مردادماه جاری نیز نمایندگان ارائه پیشنهاد و ضمن بررسی همین طرح، تصویب کرده بودند که همه شرکتها و موسسات خصوصی بتوانند به جای وکیل، از نماینده حقوقی استفاده کنند. مصوبات اخیر مجلس موجی از انتقادها را در جامعه وکالت به راه انداخته و وکلا امیدوارند این مصوبات مورد تایید شورای نگهبان قرار نگیرد. حتی در میان نمایندگان مجلس نیز مخالفت هایی دیده می شود؛ برای مثال اخیرا روحالله حضرتپور، نماینده ارومیه بابت تصمیمات مجلس درخصوص وکالت اعلام شرمساری کرد و گفت: «مجلس اجازه نداشت به سبقه چندین ساله استقلال وکلا به عنوان جزئی از نهاد مدنی تعدی کند، این در شان مجلس نبود. تعدی قانون و قانونگذاران به جایگاه وکالت، تعدی به اجرای عدالت و تعدی به استقلال وکلای محترم است.تغییر ماهیت مراکز وکلا و تضعیف آن ها با هر بهانهای، چه ایجاد اشتغال، چه بهانه واهی انحصارشکنی تصمیم منطقی و صحیحی نیست. موضوع صدور کلیه مجوزهای کسب و کار از جمله وکلای دادگستری از سویی نهادهایی به جز نهادهای مستقل و نیمه مستقل حقوقی، قطعا تضییع جایگاه وکالت را به دنبال خواهد داشت. بنده به عنوان فردی که لباس قانون گذاری به تن کردهام، تعدی به ساحت مستقل وکالت را، تعدی به آزادی، دموکراسی و ظلم مستقیم به اجرای عدالت میدانم و با وجود چانهزنیهای فراوان برای جلوگیری از آن به دلیل این تصمیمات اشتباه شرمسار هستم.»
تضییع حقوق مردم اهمیت دارد
حمیدرضا ابویی، وکیل پایه یک و عضو کانون وکلای دادگستری در این باره به بشارت نو گفت: «به واقع سخن گفتن از استقلال توسط وکلا به دلیل منافع خود این افراد نیست. وقتی ما به ذات نهاد وکالت و ماهیت این حرفه نگاه می کنیم متوجه می شویم همه چیز برای مردم است. وکیل اگر در دادگاه استقلال و در مقابل قاضی شجاعت دارد به دلیل دفاع از موکل است. وکیلی که استقلال نداشته باشد مانند برخی از کسب و کارها صرفا به فکر کاسبی خواهد بود و در مقابل کاری که برای دیگری انجام می دهد صرفا حق الزحمه دریافت می کند. بحث استقلال در جایی مطرح می شود که تضییع حقوق مردم مهم است. این موضوع خصوصا در پرونده های کیفری بیشتر دیده می شود. برای مثال متهم حتی در مرحله تفهیم اتهام به پشتیبان و تکیه گاه بزرگی مانند وکیل نیاز دارد. اگر وکیل مستقل نباشد مشکلات زیادی برای جامعه ایجاد می شود. در مرکز مشاوران متاسفانه وکلا استقلال کافی ندارند و با سیری در اخبار مخاطبان به این سوال می توانند پاسخ دهند که دفاع از نهاد وکالت بیشتر توسط چه گروهی از افراد صورت پذیرفته است؟ وکلای مرکز مشاوران از همکاران ما هستند اما متاسفانه در میان آن ها یک جوی غالب است که کسی جرئت نقد کردن ندارد.»
مصوبه اخیر مجلس برخلاف ماهیت و ذات حرفه وکالت است
وی در ادامه خاطر نشان کرد: «در هر حال اگر وکیلی مستقل نباشد حق موکل او به سادگی پایمال می شود. مصوبه اخیر مجلس نیز برخلاف قانون اساسی، قانون استقلال و ماهیت و ذات حرفه وکالت است. در کل جهان چنین مصوبه ای عجیب قلمداد می شود مگر در افغانستان تحت سیطره طالبان که اخیرا در آنجا مجمع وکلا حذف شده است. به نظر می رسد مجلس یازدهم دارای اتاق فکری علیه نهاد وکالت است. کانون وکلا یک نهاد مدنی است که هیچ حقی از مردم را ضایع نمی کند و اتفاقا مورد مراجعه مردم است. در خصوص مصوبه اخیر یک سامانه ای در وزارت اقتصاد ساخته شده است که صدور، تمدید، تعلیق، توسعه و ابطال پروانه وکالت باید در این سامانه صورت بگیرد. این اقدام دقیقا به معنای دخالت در سازمان کانون وکلا است؛ یعنی از نظر سازمانی کانون وکلا زیر نظر وزارت اقتصاد قرار می گیرد. تا به امروز نهاد وکالت تحت نظارت قوه قضائیه قرار داشت و با این مصوبه دولت نیز به ناظرین اضافه می شود و استقلال کانون را از بین می رود. از سال 1331 کانون های وکلا مستقل شدند و تا امروز استقلال این نهاد حفظ شده است اما متاسفانه برخی درصدد آن هستند که استقلال نهاد وکالت را از بین ببرند.»
خداحافظی با وکیل مستقل و شجاع
او در آخر تاکید کرد: «یکی دیگر از موارد پیش بینی شده در مصوبه اخیر سلب صلاحیت دیوان عدالت اداری است که عدالت و سطح علمی این مرجع عالی مورد اجماع اکثریت حقوقدانان است. در عوض شعبه ای اختصاصی در وزارت اقتصاد پیش بینی شده که اعتراضات به تصمیم وزارت اقتصاد را بررسی می کند که معلوم نیست چرا طراحان این مصوبه دیوان عدالت را خطر احساس کرده اند. آقایان می خواهند با استیلا و تسلط حداکثری بر حرفه های تخصصی مانند وکالت، پزشکی، کارشناسی و … استقلال و شجاعت صاحبان این حرفه ها را از بین ببرند و همیشه سامانه تحت اختیار خود را مانند چماقی بر سر وکلا نگاه دارند مبادا دست از پا خطا کنند و به دولت نقدی وارد نمایند. با این مصوبه باید با وکیل مستقل، شجاع و دغدغه مند مردم خداحافظی کنیم.»/ منتشر شده در شماره 3182 روزنامه بشارت نو مورخ 1402/07/04