عده ای دانش آموز با روپوش لاکچری و گران قیمت و یک عده با کفش دوسال قبل به مدرسه می روند!
- شناسه خبر: 1344
- تاریخ و زمان ارسال: 22 شهریور 1402 ساعت 3:49
- منبع: بشارت نو
- منتشرکننده: مدیریت
اعظم محمودآبادی/ هر چه به روزهای پایانی شهریور ماه نزدیک می شویم حال و هوای آغاز سال تحصیلی جدید در خیابان ها بیشتر خودنمایی می کنند و این هوا بعد از خرید لوازم التحریر و روپوش مدرسه با قیمت های فزاینده برای بسیاری از والدین بسیار خفه کننده شده است.
به موجب دستورالعمل های صادره که به مدارس و ادارات تابعه ابلاغ شده، تاکید شده تحمیل هزینه های خارج از ضوابط توسط مدیران مدارس اکیدا ممنوع است.در آیین نامه مربوطه تاکید شده که برای تحمیل نشدن هزینههای اضافی به خانوادهها، مدیران مدارس تدبیری اتخاذ کنند که دانشآموزان بتوانند از لباس سالم و قابلاستفاده سالهای پیش استفاده کرده و والدین در صورت تمایل با رعایت رنگ و مدل مصوبه مدرسه میتوانند خود نسبت به دوخت و تهیه لباس فرزندشان اقدام کنند.
اما واقعیت چیزی غیر از این را نشان می دهد. وقتی با خانواده دانش آموزان گفتگو کردم همگی با ابراز ناراحتی و گله مندی به این نکته اشاره داشتند که وزارت آموزش و پرورش حتی به بخشنامه های صادره خود نیز ارزشی قائل نیست
کاظمی پدر دو دانش آموز است که یکی از آنها امسال وارد پایه هشتم می شود، با اینکه سال گذشته فرزندش وارد مدرسه جدید شده و روپوش و شلوار مخصوص آن مدرسه را که قیمت بالایی هم داشته تهیه کرده است، امسال دوباره باید روپوش تهیه کند.
او میگوید: لباس فرم مدرسه امسال تغییر کرده اما آنچه برای والدین آزار دهنده است افزایش قیمت فزاینده و دور از انتظار روپوش است.
او با اشاره به اینکه یک فرزند دیگرش نیز دانش آموز است و باید برایش روپوش و شلوار تهیه کند ادامه می دهد: با این شرایط اقتصادی تهیه روپوش برای برخی از خانواده ها یک بحران است، به خصوص برای آنهایی که چند فرزند دانش آموز دارند.
ملائی شهروند دیگری ست که یک دختر پایه دهم دارد و باید امسال روپوش جدید تهیه کند.
او که یک خانم خانه دار است در این باره می گوید: دخترم مدرسه نمونه می رود و نمی خواهم از بقیه دوستانش کمتر باشد اما همسرم کارمند است و نمی توانیم از پس برخی هزینه های مدرسه براییم. او برخی از سیاست های آموزش و پرورش را بر خلاف قانون اساسی می داند و از جمله به قانون تحصیل رایگان دانش آموزان تا قبل از ورود به دانشگاه اشاره کرده و تصریح می کند: این روزها مسئولان آموزش و پرورش بدون هیچ خجالتی اعلام می کنند که اگر آموزش بهتری می خواهید باید هزینه کنید! این در حالیست که معلم ها نیز از شرایط حقوقی شان راضی نیستند.
ملائی ادامه می دهد: بر این اساس عده ای که دستشان به دهانشان می رسد ترجیح می دهند فرزندانشان در مدارس غیردولتی، غیر انتفاعی و… درس بخوانند تا به زعم خودشان موفق تر باشد و آینده بهتری برایشان مهیا شود. اما غافل از این که این خانه از پایبست ویران است.
او می افزاید: این شیوه ی آموزش جز ایجاد جامعه ای دو قطبی ثمری نداشته است، جامعه ای که یک عده دانش آموز با روپوش های گران و لوازم التحریر جذاب و یک عده با کفش دو سال قبل به مدرسه هایشان می روند.
او می پرسد آیا این دانش آموزان در مسیر مدرسه یکدیگر را نمی بینند؟ آیا همه پدر و مادرها دلشان نمی خواهد فرزندشان شیک لباس بپوشد و آموزش خوب دریافت کند؟
این مادر که خیاطی می کند تا کمک خرج خانه باشد با اشاره به اینکه بسیاری از خانواده ها توان تهیه روپوش های گران قیمت را ندارند می گوید: تمام دغدغه والدین تهیه سفارشات مدرسه شده و تمام دغدغه مسئولان اجرای شیوه های جدید تحصیل با تیپ های لاکچری است. البته در مدارس غیر دولتی؛ چرا که آنها اعتقاد دارند هر چه بیشتر پول بدهی بیشتر آش خواهی خورد.
افزایش ۵۰ درصدی روپوش
عضو اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران در این خصوص اعلام کرده است: در حال حاضر حداقل قیمت روپوش و شلوار مدارس دوره دبستان برای پسران از ۵۵۰ هزار تومان و برای دختران از ۶۰۰ هزار تومان شروع میشود. لباسهای لوکس مدارس که عموما کارهای سه تکه، جین و غیره هستند، تا حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان هم قیمت دارند.
عیوضی خانی اظهار می کند: در حال حاضر حداقل قیمت روپوش و شلوار مدارس دوره دبستان برای پسران از ۵۵۰ هزار تومان و برای دختران از ۶۰۰ هزار تومان شروع میشود. این قیمت برای سادهترین طرح لباس مدارس است.
عضو اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک با بیان اینکه تقاضای لباس مدارس مانند سالهای قبل بوده و تغییر خاصی نداشته است، می گوید: به طور کلی برخی مدارس هر سال طرح خود را تغییر میدهند که همه ناچار به خرید لباس جدید باشند، اما برخی مدارس هم تغییر طرح را دو یا سه سال یک بار انجام میدهند. عدهای هم به دلیل تغییر سایز دانش آموز، لباس جدید میخرند.
عیوض خانی با بیان اینکه قیمت لباس مدارس نسبت به سال قبل ۴۰ تا ۵۰ درصد افزایش داشته است، تصریح می کند: امسال وضعیت تامین مواد اولیه نسبت به سال قبل بهتر بود، چراکه سال گذشته بعد از دو سال کرونا، میزان تقاضا پیش بینی نشده بود و به دلیل تقاضای بالا، حتی تامین کنندگان پارچه از تامین بازار جا ماندند و اکثر تولیدکنندگان برای تامین پارچه با مشکل مواجه بودند.
به گفته او، امسال پیش بینیهای لازم انجام شد و وضعیت تامین پارچه هم مناسب بود.
عضو اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک در ادامه می گوید: برای تامین لباس فرم مدارس دولتی معمولا آموزش و پرورش تامین کنندگانی را مشخص میکند تا مدارس دولتی با آنها قرارداد ببندند. اما مدارس غیرانتفاعی معمولا خودشان تامین کننده را انتخاب میکنند. این در حالی است که در سال جاری اتحادیه خیاطان نیز در شهریور به این موضوع ورود کرد و از مدارس خواست تامین کننده و قیمت را اعلام کنند. اما اگر قرار است چنین نظارتی صورت گیرد این کار باید قبل از انعقاد قرارداد مدارس با تامین کنندهها و حداقل در فصل بهار صورت گیرد.
حمایت از استعدادهای درخشان
در لابلای خبرهای هزینه تحصیل؛ خبرهای امیدوار کننده ای هم به گوش رسید و آن مصوبه هیأت وزیران در خصوص تأمین کمکهزینه ثبتنام و تحصیل دانشآموزان خانوارهای دهک اول تا چهارم در مدارس استعدادهای درخشان بود که به سازمان برنامه و بودجه ابلاغ و بر اساس مصوبه مذکور، این حمایت مالی از سال تحصیلی جدید عملیاتی خواهد شد.
در تصویبنامه هیات وزیران آمده است: هیأت وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۵/۱۱ به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
۱ـ بهمنظور جلوگیری از محرومیت دانش آموزان دارای استعداد برتر خانوارهای دهک اول تا چهارم (بر اساس اطلاعات مندرج در پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان) از تحصیل در مدارس استعدادهای درخشان و تشویق آنان به شرکت در آزمونهای ورودی مدارس مذکور، سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است اعتبار لازم جهت پرداخت کمکهزینه ثبتنام و تحصیل دانش آموزان یاد شده را بهعنوان راتبه تحصیلی (بورسیه) رئیسجمهور از محل اعتبارت مصوب مربوط در اختیار وزارت آموزش و پرورش به طرفیت سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان قرار دهد.
۲ـ سازمان برنامه و بودجه کشور به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش نسبت به پیشبینی اعتبار لازم برای سالهای آتی در لوایح بودجه سنواتی اقدام مینماید.
اینکه دولت در برخی بخش ها تصمیم به حمایت از دانش آموزان با هوش اما درگیر مسائل مالی گرفته خوب است،اما باید دید این تصمیمات تا چه حدی اجرایی می شود و نکته مهم دیگر اینکه چه نظارتی بر روی سایر مدارس وجود دارد که مدیر و معاون هر سال دستورات جدید برای خرید روپوش و شلوار صادر نکنند و یا اینکه هیچ دانش آموزی به دلیل مشکلات مالی، آن هم در شرایطی که تورم تمام مرزهای اقتصادی را رد کرده، از تحصیل عقب نماند؟/ منتشر شده در شماره 3174 روزنامه بشارت نو مورخ 1402/06/22