واگذاری تکلیف «پتروشیمی میانکاله» به نظر شخص رئیس جمهور قطعا اشتباه است
سمیه رفیعی، نماینده مردم تهران و رئیس فراکسیون محیطزیست مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با ایلنا درباره ارزیابی خود از تصمیم اخیر کمیسیون زیربنایی هیات دولت درباره «پتروشیمی میانکاله» که تعیین سرنوشت نهایی این پروژه را به دلیل وجود اختلاف بین دستگاههای دولتی تصمیمگیرنده درباره آن، به نظر «شخص رئیسجمهور» واگذار کرده است، توضیح داد: این رویه که دستگاههای دولتی، تعیین تکلیف یک پروژه مربوط به بخش خصوصی را به نظر شخص رئیسجمهور واگذار کنند، به هیچ وجه صحیح نیست، بخصوص که تکلیف پروژه پتروشیمی میانکاله مشخص است و غیرقانونی بودن عملیات اجرایی آن ثابت شده و ابهامات متعددی هم...