خداحافظی با وکلای مستقل و شجاع
یگانه شوق الشعرا / «تلاش نمایندگان مجلس یازدهم برای محدود کردن اختیارات و تغییر ماهیت کانونهای وکلای دادگستری» گلایه ای است که این روزها توسط وکلا و کانون های وکلای دادگستری کشور مطرح شده است. بر اساس مصوبه 29 مرداد 1402 مجلس، کانون وکلا ملزم به تبعیت از مصوبات هیأت مقررات زدایی وزارت اقتصاد میشود و صدور و ابطال “پروانه وکالت” صرفاً از طریق درگاه ملی مجوزها صورت خواهد پذیرفت. این اتفاق درحالی رخ میدهد که روز ۱۶ مردادماه جاری نیز نمایندگان ارائه پیشنهاد و ضمن بررسی همین طرح، تصویب کرده بودند که همه شرکتها و موسسات خصوصی بتوانند به...