خطر «اخراج ایران» از مجامع حقوقی بین المللی
یگانه شوق الشعراء/ نمایندگان در نشست علنی روز یکشنبه ۲۹ مرداد ماه مجلس شورای اسلامی در مصوبه جدیدی کانون های وکلا را در حالی ملزم به تبعیت از مصوبات هیات مقررات زدایی کرده اند که بر اساس مقررهای دیگر، ابطال مصوبات این نهاد را در دیوان عدالت اداری غیر ممکن دانستند. بر اساس این تصمیمات، نمایندگان مجلس مصوبات «هیأت مقرراتزدایی و بهبود محیط کسب و کار» را قابل اعتراض و یا شکایت در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی ندانسته و به منظور اعمال نظارت بر مصوبات این هیأت شعب ویِژه مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت...